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Thursday 21 February 2013

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2013-14 के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए अपने बजट में अनदेखी करने एवं चुनाव पूर्व किये गए वायदों को पूरा न करने का विरोध करते हुए आज दिनाक 21-02-2013 को वाराणसी जिले के अधिवक्ता सम्पूर्ण दिवस न्यायिक कार्य से विरत रहे। 
पारित प्रस्ताव एवं विज्ञप्ति की प्रतिलिपि

छायाचित्र






Tuesday 19 February 2013

अधिवक्ता समाज की भावनाओं के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ है, क्या....???

अधिवक्ता कल्याण निधि में 40 करोड़ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटिश: धन्यवाद....
हम सभी अधिवक्ता बंधू आपके द्वारा बड़ी घोषणा की प्रतीक्षा में हैं,,,!!!
कृत :- अधिवक्ता पेंशन विकास समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण  व  वाराणसी के सम्मानित अधिवक्ता बंधू

 
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर अधिवक्ताओं से किये वादों को बजट २०१३-२०१४ में पूरा नहीं किया...!!!
अधिवक्ता समाज की भावनाओं को एक बार फिर आहात किया गया..... क्या यह उचित है...???
आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कृपया कुछ करे......

आदरणीय श्री गौरव भाटिया जी बजट २०१३-२०१४ में अधिवक्ता समाज की भावनाओं के साथ फिर से  खिलवाड़  हुआ  है, क्या....???
कृपया हम सब को उत्तर देने का कष्ट करे.....!!!
"अधिवक्ता पेंशन योजना नहीं तो वोट भी नहीं"

वादे :-


प्रथम किश्त :-
दूसरी किश्त :-

Monday 4 February 2013

अधिवक्ताओं को मिलेगी पेंशन व चिकित्सा सुविधा: मुख्यमंत्री

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया है कि अधिवक्ताओं से चुनाव के दौरान किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अधिवक्ताओं को पेंशन दी जाएगी एवं उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी कराई जाएगी। अधिवक्ताओं के चेम्बरों के निर्माण के लिए भी सरकार मदद करेगी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं ने पिछले पांच साल बसपा कुशासन के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में जो संघर्ष किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। सरकार अधिवक्ताओं को भरपूर सम्मान देगी। 
   मुख्यमंत्री रविवार को लखनऊ में सपा के प्रदेश कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा की राज्य व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव भाटिया ने किया । 

वकीलों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा व पेंशन
मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार वकीलों को देगी भरपूर सम्मान, चैंबर बनाने को भी मिलेगी मदद
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वकीलों को आश्वस्त किया है कि चुनाव के दौरान उनसे किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। वकीलों को पेंशन और चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। वकीलों के चैंबरों के निर्माण के लिए भी सरकार मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने पिछले पांच साल बसपा कुशासन के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में जो संघर्ष किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। सरकार वकीलों को भरपूर सम्मान देगी।
मुख्यमंत्री रविवार को सपा कार्यालय पर सपा की अधिवक्ता सभा की राज्य व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव भाटिया ने की।
अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी इच्छा है कि मुलायम सिंह यादव को दिल्ली में इतनी ताकत मिल जाए, जिससे केंद्र में भी सपा की नीतियां लागू हो सके। 2014 के लोकसभा चुनावों में भी अधिवक्ता समाज 2012 के विधानसभा चुनावों की तरह सपा के लिए जुटेगा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने ही अधिवक्ताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 1.22 अरब रुपये अधिवक्ताओं की कल्याण निधि में दिए थे। उन्होंने आभार जताया कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने भी 2012-13 के बजट में 40 करोड़ रुपये अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए दिए हैं। आज तक किसी सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए इतना नहीं सोचा। इसलिए अधिवक्ता भी प्रदेश के कोने-कोने में सरकारी की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में हाल में हुई समिट में प्रदेश में निवेश की बेहतर संभावनाएं जागी हैं। उद्यमियों का विश्वास प्रदेश में सरकार की नीतियों पर बढ़ा है। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। कोई भी भ्रष्टाचारी कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाएगा। सपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है, जिसकी सरकारों में अधिवक्ताओं के कल्याण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सपा की सरकार ने पहले भी प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अधिवक्ता कक्षों का निर्माण कराया है। अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाएं लागू की हैं। यह सरकार भी पीछे नहीं रहेगी। सपा के घोषणापत्र में किए गए सभी वादे जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पूर्व महाधिवक्ता एवं समाजवादी पार्टी के राज्य सभा सदस्य रहे स्व. वीरेन्द्र भाटिया का स्मरण किया। साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर समाजवादी अधिवक्ता सभा ने कई प्रस्ताव पारित कर अपनी समस्याओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।  
सपा की अधिवक्ता सभा की राज्य व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया।

राजद्रोह का अपराध क्या है?

Link:-
http://teesarakhamba.blogspot.com/2010/12/blog-post_28.html

Thnaks to तीसरा खंबा : राजद्रोह का अपराध क्या है?

Our Aim

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The Times of India, Kapur : News on Advocate Pension Scheme

The Bihar State Bar Council Advocates' (Welfare) Pension Scheme, 2008