BCI planning for the Renewal of Advocates :-

Bar Council of India (BCI) is planning to do Renewal the licenses of the advocate's after every five years with the fee of Rs.600/-. Many of the advocates' are welcome the proposal of the BCI but maximum advocate's are opposing the plan of BCI at Varanasi.

Lawyers of India oppose the Higher Education and Research Bill 2011 :-

Bar Council of India  has strongly condemned the government’s stand on the Higher Education and Research Bill 2011 (HER Bill 2011) and has decided to oppose the same till the HRD Ministry does not exclude ‘the legal education’ and the ‘Advocates Act, 1961′ from the purview of all these anti people Bills.

• BCI to start Phase-Wise Agitation to oppose Higher Education Bill; July 11 and 12 to be Protest Days; Dharna at Jantar mantar in August

• BCI Press Release 

   

स.पा. और भा.ज.पा. दोनों ही दल हमारी समिति की मांगो से सहमत :-

भा.ज.पा. के विधान परिषद् सदस्य श्री विनोद पाण्डेय के द्वारा किये गए सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन के पटल पर घोषणा किया है की वह अपने इस कार्यकाल में अधिवक्ता हित की कई योजनाएं संचालित करेगी। 
       जिस सम्बन्ध में समाचार हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण तिथि 30-06-2012 के पृष्ठ सं. 15 पर प्रकाशित है।

       उक्त मांगे "अधिवक्ता पेंशन विकास समिति" के द्वारा अधिवक्ता हितो के लिए की गयी मांगो के ही अनुरूप है (¤ Movement for Advocate Pension (Welfare) Scheme ¤ Movement for U.P.Advocate Welfare Trustee Fund ¤ Movement for Stipend for New Advocates') अर्थात स.पा. और भा.ज.पा. दोनों ही दल हमारी समिति की मांगो से सहमत हैं। दोनों ही पार्टियों के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र 2012 में भी उक्त मांगो व योजनाओं का उलेख था।

        पूर्व में भी वाराणसी दक्षिणी के विधायक श्री श्यामदेव राय चौधरी ने उक्त मांगो को विधान सभा में उठाया था। 

1. अधिवक्ता पेंशन की मांग उत्तर प्रदेश विधान सभा में :-
2. मा. विधायक जी आपका आभार की आपने उत्तर प्रदेश विधान सभा में अधिवक्ता पेंशन की मांग उठाई :- 
3. उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता पेंशन (कल्याणकारी) योजना का प्रारूप उत्तर प्रदेश बार कौंसिल को भेजा || The Government of Uttar Pradesh send the copy of Advocate Pension (Welfare) Scheme to Bar Council of Uttar Pradesh :- 

अधिवक्ता पेंशन विकास समिति की मांगो पर समाजवादी पार्टी की सरकार सहमत :- 

http://advocatepension.blogspot.in/2012/06/blog-post_24.html 

अधिवक्ता पेंशन विकास समिति की मांगो पर समाजवादी पार्टी की सरकार सहमत :-

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सदस्य एवं उच्च सदन में सपा के मुख्य सचेतक श्री रामसुंदर दास ने हमारी समिति "अधिवक्ता पेंशन विकास समिति" के द्वारा अधिवक्ता हितो के लिए की गयी मांगो पर अपनी व अपनी पार्टी की सहमति को प्रकट किया और विधान सभा चुनाव 2012 में अधिवाक्तों से  किये गए वादों को पूरा करने की बात को पुन: दोहराया। 

 

उक्त समाचार के प्रकाशित होने के उपरांत वाराणसी अधिवक्ता समाज के मध्य हर्ष का वातावरण है और अब अधिवक्ता उक्त मांगो के पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अधिवक्ता समाज आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके। 

सूचनार्थ द्वारा :- 

Adhivakta Pension Vikas Samiti || अधिवक्ता पेंशन विकास समिति 
क्यों नहीं हमारे बारे में सोचती सरकार 
समृद्ध अधिवक्ता : समृद्ध समाज

क्या उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बंधू सरकार की इन प्रस्तावित व्यवस्थाओं से संतुष्ट है...???

माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अखिलेश यादव जी के पहले बजट में अधिवाक्तों के लिए निम्न प्रस्ताव है :- 

क्या उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बंधू सरकार की इन प्रस्तावित व्यवस्थाओं से संतुष्ट है...???
 

जबकि समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र -2012 में किये गए वादे निम्न थे :-

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अधिवाक्तों का "सन्देश" ताकि सनद रहे...!!!

निवेदन : उत्तर प्रदेश के सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं से ( for Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Trustee Committee - Lucknow)

उत्तर प्रदेश के सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं से
निवेदन

उत्तर प्रदेश के समस्त पंजीकृत अधिवक्ताओं से विनम्र निवेदन है कि, कृपया आप सभी "उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश" के सदस्य बने | ताकि अधिवक्ता कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करने का अधिकार प्राप्त करने में अधिवक्ता हित के लिए प्रयासरत अधिवक्ता संघों की मदद हो सके|

अधिक जानकारी के लिए निम्न फ़ोन संख्या अथवा डाक पते पर संपर्क करने की कृपा करे :-
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति,
कक्ष संख्या 24, बी ब्लाक, दारुलशफा, विधायक निवास, दारुलशफा,
लखनऊ - पिन कोड 226001, उत्तर प्रदेश
फ़ोन न. 0522-2625238

Extract of Magazine printed by Bar council of Uttar Pradesh, Allahabad with the heading of "Advocate Welfare Schemes & Relevant Forms"

 उत्तर प्रदेश में अधिवाक्तों की विभिन्न हितकारी योजानये (Advocate Welfare Schemes in Uttar Pradesh)

Application Form for Membership
U.P. Advocate Welfare Fund Trustee Committee

Lucknow, Uttar Pradesh

Please fill it and send it Lucknow with help of Local District Bar Association.

Thanks a Lot.

Please provide us your valuable support. 

द्वितीय मांग-पत्र:- माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार

हमारे समिति ने तिथि 16-03-2012 को एक मांग-पत्र (मांग-पत्र:- माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार) माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था। 
परन्तु दो माह से ज्यादा का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त मांगो के सन्दर्भ में ना तो कोई घोषणा ही हुए और ना ही कोई लिखित आश्वसन ही मिला। 

अतः इन परिस्थितियों मैं समिति की बैठक तिथि 09-05-2012 में यह निर्णय लिया गया की माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पुन: एक मांग-पत्र भेजा जाइये और पूर्व की मांगों को पुनः उनके समक्ष रखा जाये।

पुनः मांग-पत्र को लिखने और भेजने का कार्य का.सचिव अंशुमान दुबे (अधिवक्ता) को दिया गया । पत्र का सम्पादन का कार्य का.सचिव अंशुमान दुबे द्वारा और अनुमोदन अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव (अधिवक्ता) द्वारा किया गया। टाइपिंग का कार्य मुकेश कुमार विश्वकर्मा (विधि छात्र) द्वारा किया गया।

द्वितीय मांग-पत्र:- माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की सत्यप्रति सम्मानित सदस्यों व अधिवक्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध है :-

 

Web link of above letter of C.M.:-

1-      http://advocatepension.blogspot.in/p/bihar-state-bar-council-advocates.html

2-      http://advocatepension.blogspot.in/p/proposed-uttar-pradesh-state-bar.html

3-      http://advocatepension.blogspot.in/2010/11/25-11-2010_24.html

4-      http://advocatepension.blogspot.in/2011_03_01_archive.html

5-      http://advocatepension.blogspot.in/2012/03/blog-post.html

6-      http://advocatepension.blogspot.in/2012/03/blog-post_17.html

7-      http://advocatepension.blogspot.in/2012/04/normal-0-false-false-false-en-gb-x-none.html

 

अधिवक्ताओं के कार्य करने के स्थान का उपयोग :-

 

न्याय के दो पहियों में से एक (अधिवक्ता) का ये हाल है और दूसरा पहिया (न्यायाधीश) हर सुविधा से लैस हैं। वाह रे भारत वाह...!!!

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अधिवाक्तों का "सन्देश" ताकि सनद रहे...!!!

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अधिवाक्तों का "सन्देश" ताकि सनद रहे...!!!

कृपया समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा करने

की कृपा करे। ताकि हम अधिवाक्तों का समग्र कल्याण हो।

 

 समाजवादी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र

पृष्ठ संख्या - 17

(उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2012)

अधिवाक्तों के हित में कल्याणकारी योजनाएं :-

सरकार बनने की दशा में समाजवादी पार्टी की सरकार निम्न योजनाओं को लागू  करेगी :-

1. अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 200 करोड़ रूपया किया जायेगा।
2. युवा अधिवाक्तों को आर्थिक सहायता दी जायेगी।
3. वृद्ध अधिवाक्तों को पेशन दी जायेगी।
4. अधिवाक्तों की मृत्यु के पश्चात् उनके परिजनों को प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाकर 5 लाख रूपया किया जायेगा।
5. आन्दोलन के फलस्वरूप  अधिवाक्तों के विरुद्ध पंजीकृत फर्जी मुकदमों को वापस  किया जायेगा। 

निवेदक:-

अंशुमान दुबे(अधिवक्ता),

अशोक कुमार पाण्डेय(अधिवक्ता),

संजय कुमार श्रीवास्तव(अधिवक्ता) और 

समस्त सदस्य अधिवक्ता पेंशन विकास समिति  

व समस्त अधिवक्ता बंधू