|| समृद्ध अधिवक्ता : समृद्ध समाज || By Adhivakta Pension Vikas Samiti, Varanasi
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Thursday, 14 August 2014
Saturday, 5 July 2014
सरकार वकीलों को पेंशन-भत्ता व बीमा सुविधाएं देने को तैयार :-
Sources Amar Ujala, Lucknow, 28-06-2014, Page No.5
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को विधान परिषद में आश्वस्त किया कि वह वकीलों को पेंशन-भत्ता व बीमा सुविधाएं देने को तैयार है। सदस्यों के सवाल पर नेता सदन अहमद हसन ने बताया कि इस सिलसिले में प्रक्रिया चल रही है। न्यासी समिति से भी जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं। वकीलों को सुविधाएं देने के लिए यूपी वेलफेयर फंड एक्ट में संशोधन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया। सभापति गणेश शंकर पांडेय ने कार्य स्थगन सूचना अस्वीकार कर दी। पर, सरकार को अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए।
शून्य प्रहर में कांग्रेस के नसीब पठान, दिनेश प्रताप सिंह, भाजपा के विनोद पांडेय, डॉ. यज्ञदत्त शर्मा और सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने अलग-अलग सूचनाओं के माध्यम से यह मामला उठाया। सदस्यों ने तर्क दिया कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा भी किया था। चुनाव के दौरान पार्टी के नेताओं ने कई बार सरकार में आने पर अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़ाने, जूनियर वकीलों को तीन वर्ष तक भत्ता देने और 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले अधिवक्ताओं को पेंशन देने की घोषणाएं की हैं। सरकार इन्हें पूरा करे। बसपा के गोपाल नारायण मिश्र ने कहा कि बसपा के शासन में 60 करोड़ रुपये दिए गए थे। पर, बाद में इसे घटा दिया गया। कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर से भी संबंधित अधिनियम संशोधित करके वकीलों को इसका लाभ दे सकती है।
नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि पार्टी पहले भी जब-जब सत्ता में रही तब-तब वकीलों के कल्याण के लिए कई काम किए। वकीलों को पेंशन व भत्ता पर भी प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। न्यासी समिति से वित्तीय व्यय भार की जानकारी मांगी गई है। अधिवक्ताओं के कल्याण संबंधी योजनाओं के बारे पूरी पत्रावली वित्त विभाग को भेजी गई है। सरकार प्रयास कर रही है कि इस सिलसिले में सारी कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करा ली जाए।
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को विधान परिषद में आश्वस्त किया कि वह वकीलों को पेंशन-भत्ता व बीमा सुविधाएं देने को तैयार है। सदस्यों के सवाल पर नेता सदन अहमद हसन ने बताया कि इस सिलसिले में प्रक्रिया चल रही है। न्यासी समिति से भी जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं। वकीलों को सुविधाएं देने के लिए यूपी वेलफेयर फंड एक्ट में संशोधन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया। सभापति गणेश शंकर पांडेय ने कार्य स्थगन सूचना अस्वीकार कर दी। पर, सरकार को अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए।
शून्य प्रहर में कांग्रेस के नसीब पठान, दिनेश प्रताप सिंह, भाजपा के विनोद पांडेय, डॉ. यज्ञदत्त शर्मा और सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने अलग-अलग सूचनाओं के माध्यम से यह मामला उठाया। सदस्यों ने तर्क दिया कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा भी किया था। चुनाव के दौरान पार्टी के नेताओं ने कई बार सरकार में आने पर अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़ाने, जूनियर वकीलों को तीन वर्ष तक भत्ता देने और 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले अधिवक्ताओं को पेंशन देने की घोषणाएं की हैं। सरकार इन्हें पूरा करे। बसपा के गोपाल नारायण मिश्र ने कहा कि बसपा के शासन में 60 करोड़ रुपये दिए गए थे। पर, बाद में इसे घटा दिया गया। कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर से भी संबंधित अधिनियम संशोधित करके वकीलों को इसका लाभ दे सकती है।
नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि पार्टी पहले भी जब-जब सत्ता में रही तब-तब वकीलों के कल्याण के लिए कई काम किए। वकीलों को पेंशन व भत्ता पर भी प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। न्यासी समिति से वित्तीय व्यय भार की जानकारी मांगी गई है। अधिवक्ताओं के कल्याण संबंधी योजनाओं के बारे पूरी पत्रावली वित्त विभाग को भेजी गई है। सरकार प्रयास कर रही है कि इस सिलसिले में सारी कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करा ली जाए।
Web Link of Above News:-
Saturday, 7 June 2014
Bar Council of India proposes Stipend for Young Advocates :-
Web Link of the News :-
http://barandbench.com/content/212/bci-proposes-establishment-advocates-academy-rs5000#.U5MrMXa5eI5
युवा अधिवक्ताओं के लिए वकालत के शुरूआती समय के लिए 'अधिवक्ता पेंशन विकास समिति, वाराणसी' और अन्य बार संघो की लंबित मांग "Stipend" पर बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने साकारात्मक पहल की है, जिसके लिए बार कौंसिल को कोटिश: धन्यवाद।
इसी प्रकार हम सभी अधिवक्ता यह भी मांग करते है कि "अधिवक्ता पेंशन योजना" के विषय में भी बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने साकारात्मक पहल करे।
Wednesday, 26 February 2014
स.पा. व भा.ज.पा. के बाद कांग्रेस भी अधिवक्ता पेंशन की मांग पर सहमत :-
समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी "अधिवक्ता पेंशन योजना" की मांग पर सहमत हुए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने "अधिवक्ता पेंशन योजना" की मांग सदन के पटल पर रखा। अधिवक्ता पेंशन विकास समिति की मांग का व्यापक असर हो रहा है, भारत की तीन राष्ट्रीय पार्टी "अधिवक्ता पेंशन योजना" की मांग पर सहमत हो गयी हैं।
Monday, 17 February 2014
Wednesday, 29 January 2014
New Group Insurance Scheme - 2014 by U.P. Advocate Welfare Fund Trustee Committee, Lucknow
Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Trustee Committee, Lucknow introduce new "Group Insurance Scheme" in the association Bar Council of Uttar Pradesh, Allahabad for the welfare of advocates belongs to Uttar Pradesh. In which advocates family get Rs.5,00,000/- after the death of advocate as a Claim. If he died before the age of 60years.
"Group Insurance Form" is available on below Web link :-
Sample of "Group Insurance Form"
Bar Council of Uttar Pradesh
Contact No.
Phone: 0532-2623501
Fax: 0532-2420068
Uttar Pradesh Advocate Welfare fund Trustee Committee, Lucknow
Contact No.
Phone: 0522-2625238
News related to above Group Insurance Scheme is available on below Web link :-
"अधिवक्ता पेंशन योजना - मुख्यमंत्री पोस्ट कार्ड आंदोलन" भाग - 4 :-
"अधिवक्ता पेंशन योजना - मुख्यमंत्री
पोस्ट कार्ड आंदोलन" के कर्म में आज दिनांक 27-01-2014 को अधिवक्ता पेंशन
विकास (मंच) समिति, वाराणसी के कार्यकर्ता अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पाण्डेय तथा अधिवक्ता श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय ने वाराणसी कोर्ट परिसर पोस्ट ऑफिस की
पत्र-पेटिका में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिवक्ता मित्रों द्वारा प्रेषित
पोस्ट कार्ड को भेजने का कर्म किया.
निम्न अधिवक्ता मित्रों ने पोस्ट-कार्ड भेजा है :-
29- अधिवक्ता श्री हरीश कुमार सिंह
30- अधिवक्ता श्री अवध नारायण सिंह
31- अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पाण्डेय
32- अधिवक्ता श्री अभिषेख कुमार राय
33- अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार सिंह
34- अधिवक्ता श्री कमला प्रसाद यादव
35- अधिवक्ता श्री अशोक कुमार
36- अधिवक्ता श्री आनंद नारायण मिश्रा
37- अधिवक्ता श्री जय प्रकाश पाण्डेय
38- अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पाण्डेय
39- अधिवक्ता श्री नायाब हुसैन
40- अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र शर्मा
41- अधिवक्ता श्री गोरख नाथ सिंह
42- अधिवक्ता श्री विजय नाथ पाण्डेय
43- अधिवक्ता श्री पिनाकी चक्रवर्ती
44- अधिवक्ता श्री केदार नाथ
45- अधिवक्ता श्री त्रिभुवन नाथ
46- अधिवक्ता श्री राज कुमार
47- अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय
48- अधिवक्ता श्री अरुण कुमार दुबे
49- अधिवक्ता श्री राजेश कुमार उपाध्याय
50- अधिवक्ता श्री उदय प्रताप सिंह
51- अधिवक्ता श्री अरुणा शंकर तिवारी
52- अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव
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| अधिवक्ता श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय |
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| अधिवक्ता श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय |
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| अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पाण्डेय |
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| अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पाण्डेय |
Tuesday, 24 December 2013
अधिवक्ताओं की मांग पर महाधिवक्ता श्री वीसी मिश्र ने की घोषणा :-
उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से चली आ रही अधिवक्ताओं की मांग और अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हुए निम्न घोषणा सोमवार को इलाहाबाद में न्यासी समिति के अध्यक्ष और महाधिवक्ता श्री वीसी मिश्र ने की:-
- अधिवक्ता बीमा राशि पचास हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। बीमा योजना के तहत साठ वर्ष की आयु तक अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को पांच लाख रुपये मिलेगा। अभी तक यह राशि पचास हजार रुपये थी।
- युवा अधिवक्ताओं को दो हजार रुपये प्रति माह भत्ता। 21 से 27 वर्ष तक की आयु के वकीलों को तीन वर्ष तक दो हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा।
- सूबे की हर बार एसोसिएशन को ई-लाइब्र्रेरी देने का वादा भी पूरा कर दिया
- यूपी बार कौंसिल में वकीलों के लिए एक उच्चीकृत आराम गृह का निर्माण कराया जाएगा।
- कौंसिल कार्यालय में नवनिर्मित छह हॉल में वकीलों के चैंबर बनेंगे।
यह सभी योजनाएं पहली जनवरी 2014 से लागू हो जाएंगी। न्यासी समिति की बैठक में विशेष सचिव विधि श्री बृजेश कुमार, बार कौंसिल के
अध्यक्ष श्री अजय कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष श्री जानकी शरण पांडेय और ट्रस्टी समिति के
सदस्य श्री पीके सिंह मौजूद थे।
Our Current Activities || समिति के आन्दोलन
- Movement for Advocate Pension (Welfare) Scheme
- Movement for U.P.Advocate Welfare Trustee Fund/ Insurance Increase upto 5 Lac*.
- Movement for Stipend for New Advocates'*
- Movement for Medical Insurance of Advocates'
- Movement for Advocate Protection & Welfare Act (Compensation to Killed Advocate)
Saturday, 14 December 2013
सूचना || अपील :- मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे
Friday, 8 November 2013
"अधिवक्ता पेंशन योजना - मुख्यमंत्री पोस्ट कार्ड आंदोलन" भाग - 1 :-
"अधिवक्ता पेंशन योजना - मुख्यमंत्री पोस्ट कार्ड आंदोलन" के कर्म में आज दिनांक 08-11-2013 को अधिवक्ता पेंशन विकास (मंच) समिति, वाराणसी के कार्यकर्ता अधिवक्ता श्री अंशुमान दुबे एवं अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा ने वाराणसी कैंट पोस्ट ऑफिस की पत्र-पेटिका में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिवक्ता मित्रों द्वारा प्रेषित पोस्ट कार्ड को भेजने का कर्म किया.
निम्न अधिवक्ता मित्रों ने पोस्ट-कार्ड भेजा है :-
01- अधिवक्ता श्री शाहनवाज़ खान
02- अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा
03- अधिवक्ता श्री अमित प्रजापति
04- अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह
05- अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पाण्डेय
06- अधिवक्ता श्री अंशुमान दुबे
निम्न अधिवक्ता मित्रों ने पोस्ट-कार्ड भेजा है :-
01- अधिवक्ता श्री शाहनवाज़ खान
02- अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा
03- अधिवक्ता श्री अमित प्रजापति
04- अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह
05- अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पाण्डेय
06- अधिवक्ता श्री अंशुमान दुबे
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| अधिवक्ता श्री अंशुमान दुबे |
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| अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा |
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| अधिवक्ता श्री अंशुमान दुबे |
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The Times of India, Kapur : News on Advocate Pension Scheme
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The Bihar State Bar Council Advocates' (Welfare) Pension Scheme, 2008
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