गोंडा : अधिवक्ता हितों की अनदेखी किए जाने पर अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश
अध्यक्ष एवं यूपी बार कौंसिल के पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ल ने आक्रोश
जताते हुए अविलंब योजनाएं क्रियान्वित किए जाने की मांग की। चेतावनी दी कि
यदि अविलंब योजनाएं नहीं शुरू की गई तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया
जाएगा।
वे सिविल बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं से कही। उन्होंने कहा कि सामूहिक बीमा योजना का भुगतान न किए जाने, एक जनवरी 2014 के पश्चात दिवंगत हुए अधिवक्ताओं की विधवाओं व उनके बच्चे ठोकरें खा रहे हैं। लालफीता शाही के कारण योजनाएं लागू न होने से प्रदेश में अधिवक्ताओं में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने 27 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष तक के अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड की योजना का लाभ दिए जाने की बात कही। उन्होंने अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए एडवोकेट वेल्फेयर एक्ट में संशोधन कर बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाने, न्यायालय की अवमानना अधिनियम में संशोधन, प्रदेश में शीघ्र अधिवक्ता पेंशन व अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू किए जाने की मांग की। पूर्व अध्यक्ष शुक्ल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में राजस्व न्यायालय के लिए अलग से कैडर गठित करने की बात कही। इसके बाद शुक्ल ने दिवंगत अधिवक्ता अजीत सिंह की पत्नी सुधा सिंह को 50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष गंगा प्रसाद मिश्र, बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविचन्द्र त्रिपाठी, अनिल सिंह व विवेकमणि श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव, अनुज कुमार श्रीवास्तव, रामकरन मिश्र, भूपेश उपाध्याय, अलंकार सिंह, रवि प्रकाश तिवारी, सर्वजीत मिश्र, नितिन श्रीवास्तव, नगेंद्र शर्मा, सुरेंद्र मिश्र, रुद्रनाथ मिश्र, राजीव श्रीवास्तव, विनय कुमार त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह, टीपी सिंह, चंद्र प्रकाश तिवारी, अमरनाथ गुप्त, रवींद्र नाथ मिश्र, दिनेश दूबे समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
वे सिविल बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं से कही। उन्होंने कहा कि सामूहिक बीमा योजना का भुगतान न किए जाने, एक जनवरी 2014 के पश्चात दिवंगत हुए अधिवक्ताओं की विधवाओं व उनके बच्चे ठोकरें खा रहे हैं। लालफीता शाही के कारण योजनाएं लागू न होने से प्रदेश में अधिवक्ताओं में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने 27 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष तक के अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड की योजना का लाभ दिए जाने की बात कही। उन्होंने अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए एडवोकेट वेल्फेयर एक्ट में संशोधन कर बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाने, न्यायालय की अवमानना अधिनियम में संशोधन, प्रदेश में शीघ्र अधिवक्ता पेंशन व अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू किए जाने की मांग की। पूर्व अध्यक्ष शुक्ल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में राजस्व न्यायालय के लिए अलग से कैडर गठित करने की बात कही। इसके बाद शुक्ल ने दिवंगत अधिवक्ता अजीत सिंह की पत्नी सुधा सिंह को 50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष गंगा प्रसाद मिश्र, बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविचन्द्र त्रिपाठी, अनिल सिंह व विवेकमणि श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव, अनुज कुमार श्रीवास्तव, रामकरन मिश्र, भूपेश उपाध्याय, अलंकार सिंह, रवि प्रकाश तिवारी, सर्वजीत मिश्र, नितिन श्रीवास्तव, नगेंद्र शर्मा, सुरेंद्र मिश्र, रुद्रनाथ मिश्र, राजीव श्रीवास्तव, विनय कुमार त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह, टीपी सिंह, चंद्र प्रकाश तिवारी, अमरनाथ गुप्त, रवींद्र नाथ मिश्र, दिनेश दूबे समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
स्रोत :- श्री Narendra Verma
