उक्त विषय की जानकारी के लिए हमारी समिति के संचालक व वित्त सचिव श्री अंशुमान दुबे, अधिवक्ता द्वारा एक पत्र अंतर्गत जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 तिथि-16-07-11 को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ को भेजा गया| जिसका जवाब हमारे समिति के कार्यालय में तिथि 01-08-2011 को प्राप्त हुआ| जिससे यह जानकारी प्राप्त हुए की वाराणसी जिले के जिलाधिकारी को रुपये 50 लाख का चेक अधिवक्ताओ के नये चैम्बर और टिन शेड के निर्माण के लिए भेजा जा चुका है |
उक्त दोनों पत्र निम्न है :-
अत: उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता-बंधुओ से निवेदन है, कि आप भी अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में उक्त रुपये 50 लाख का चेक अधिवक्ताओ के नये चैम्बर और टिन शेड के निर्माण के लिए आया है की नहीं जानने का कष्ट करें और उक्त धन राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करे |
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