भा.ज.पा. के विधान परिषद् सदस्य श्री विनोद पाण्डेय के द्वारा किये गए सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन के पटल पर घोषणा किया है की वह अपने इस कार्यकाल में अधिवक्ता हित की कई योजनाएं संचालित करेगी।
जिस सम्बन्ध में समाचार हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण तिथि 30-06-2012 के पृष्ठ सं. 15 पर प्रकाशित है।
जिस सम्बन्ध में समाचार हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण तिथि 30-06-2012 के पृष्ठ सं. 15 पर प्रकाशित है।
उक्त मांगे "अधिवक्ता पेंशन विकास समिति" के द्वारा अधिवक्ता हितो के लिए की गयी मांगो के ही अनुरूप है (¤ Movement for Advocate Pension (Welfare) Scheme ¤ Movement for U.P.Advocate Welfare Trustee Fund ¤ Movement for Stipend for New Advocates') अर्थात स.पा. और भा.ज.पा. दोनों ही दल हमारी समिति की मांगो से सहमत हैं। दोनों ही पार्टियों के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र 2012 में भी उक्त मांगो व योजनाओं का उलेख था।
पूर्व में भी वाराणसी दक्षिणी के विधायक श्री श्यामदेव राय चौधरी ने उक्त मांगो को विधान सभा में उठाया था।
- अधिवक्ता पेंशन की मांग उत्तर प्रदेश विधान सभा में :-
- मा. विधायक जी आपका आभार की आपने उत्तर प्रदेश विधान सभा में अधिवक्ता पेंशन की मांग उठाई :-
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता पेंशन (कल्याणकारी) योजना का प्रारूप उत्तर प्रदेश बार कौंसिल को भेजा || The Government of Uttar Pradesh send the copy of Advocate Pension (Welfare) Scheme to Bar Council of Uttar Pradesh :-
अधिवक्ता पेंशन विकास समिति की मांगो पर समाजवादी पार्टी की सरकार सहमत :-http://advocatepension.blogspot.in/2012/06/blog-post_24.html |
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